उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र का शुभारंभ, राज्यपाल ने अभिभाषण में कही ये बात…

उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है। सत्र का आज पहला दिन है। बताया जा रहा है कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। इस बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे।

मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा का बजट सत्र आज 26 फरवरी से एक मार्च तक चलेगा। साेमवार को सुबह 11 बजे से विस का बजट सत्र शुरू हुआ। इसके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) का अभिभाषण शुरू हुआ।राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाली समान नागरिक संहिता को पास करके देश का पहला राज्य बना दिया है। अब सभी धर्म-समुदायों की महिलाओं को समान अधिकार दिए गए।

बताया जा रहा है कि पहले दिन अभिभाषण के अलावा अन्य कोई विधायी कार्य नहीं होंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। भोजनावकाश के बाद तीन बजे से फिर से सदन चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ व सशक्त राज्य बनाने का रोडमैप दिखा।  प्रदेश सरकार 27 फरवरी को बजट पेश करेगी। हालांकि, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया कि बजट 27 को सदन में लाया जाएगा। 28 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। 29 को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जबकि एक मार्च को बजट पारित किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित बजट लाने की संभावना है। जिसमें सरकार का फोकस सशक्त उत्तराखंड का संकल्प रहेगा। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं के लिए स्वरोजगार, किसानों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी इसबार सदन में पारित किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश में होने वाले तमाम प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पहुंचाने वालों से उनकी निजी संपत्ति से उसकी वसूली की जाएगी। इसको लेकर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज किया अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। जिसके माध्यम से इन सभी मामलों की जांच कर आरोपियों से वसूली की जाएगी। इस विधायक को इस बार सदन में रखा जाएगा और इसको पारित किया जाएगा।