उत्तराखंड
खेल सुविधाओं के लिए पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश…
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना की प्रगति की समीक्षा कर सभी विभागीय प्रमुखों को अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खेल सुविधाओं के लिए पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, सभी विभाग समय पर प्रस्ताव भेजें।
मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को स्कूलों में विद्यालय भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि के निर्माण में तेजी लाने हेतु शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर बड़े शहर में ऑडिटोरियम, इन्डोर एवं आउटडोर स्टेडियम तथा प्रदेश के रिवर फ्रंट डेवेलपमेंट की योजनाओं के लिए पर्यटन विभाग को एंकर विभाग बनाया जाए ताकि रिवर फ्रंट डेवेलपमेंट के कार्यों को पर्यटन की दृष्टि से तैयार किया जा सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली , अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, एस. एन. पाण्डेय सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
वहीं इससे पहले मुख्य सचिव ने सचिवालय में जलस्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण (SARRA)की बैठक की थी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में मानसून का लगभग 90 प्रतिशत जल नदियों में बह जाता है जिससे बाकी महीनों में पानी की कमी बनी रहती है। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के जल को लाखों की संख्या में चेकडैम बनाकर संग्रहित कर भूजल को बढ़ाया जा सकता है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में सूख रहे जलस्रोतों को रिचार्ज किए जाने में सहायता मिलेगी साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के नदियों में वर्षभर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
मुख्य सचिव ने SARRA को चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में प्राथमिकता को पहले से निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भूभाग का 70 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र है, इसलिए वन विभाग को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए लक्ष्य के अनुसार योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि SARRA के कुल बजट का 70-80 प्रतिशत खर्च चेकडैम पर खर्च किया जाए।
